ਜਾਅਲੀ ਸੀਐਲਯੂ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ -ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਈਡੀ ਨੇ 

ਜਲੰਧਰ-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ  ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ  ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਜੈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਪੀਸੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ 'ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 108.58 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ' ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਮਾਡਾ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨਿਯਮ 3.12.2 (ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ) ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵੀਆਰਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਹੁਣ ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤਾ (ਜੇਡੀਏ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਭਰਾ, ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਸਹਿਗਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7 ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੇਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 14.59 ਏਕੜ ਸੀਐਲਯੂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਸੀਐਲਯੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ₹30.98 ਲੱਖ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 212.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ 135.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।